• Thu. Feb 15th, 2024

SPAIN NEPAL COM

अब के हुन्छ सन्ध्या तिवारीको एमाले र गोपाल किराँतीको माओवादी केन्द्र ?

Byspainnepal

Mar 7, 2021

काठमाडौं । सर्वोच्‍च अदालतले नेकपाको आधिकारिताको विषयमा परेको मुद्दामा रिट निवेदक ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएपछि अबको राजनीतिक अवस्था कता जान्छ भन्‍ने जिज्ञाहरु बढ्न थालेका छन् । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलाशले ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपालाई नै आधिकारिक नेकपा भएको ठहर गरेको छ ।

यो फैसलासँगै अब केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपाको आधिकारिकता खारेज भएको छ । फैसलामा भनिएको छ, “नेकपाक नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला नै दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भइसकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरि नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षी मध्येको निर्वाचन आयोगको मिति २०७५ जेठ २३ गतेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरि भएको मिति २०७५/०७/०९ को निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफला ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, ०७४ को नियम ९ मा भएको कानुन व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ ।”

त्यसैगरि सर्वोच्चले यी दुई निर्णय बदर भएसँगै निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलनका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सजादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अलग-अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहनेसमेत फैसलामा उल्लेख गरेको छ

पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भएपछि ती नामहरु अन्य व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका छन् ।

नेकपा एकीकरण भएपछि खाली रहेको नेकपा (एमाले) झापाकी पूर्वएमाले कार्यकर्ता सन्ध्या तिवारीले भदौ ३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएकी थिइन् । त्यसैगरि माओवादी केन्द्र पार्टीको रुपमा पूर्वमाओवादी गोपाल किरातीले आयोगमा दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले उनीहरुको वैधानिकता के हुन्छ भन्‍ने प्रश्‍नमा अधिवक्ता भूपेन्द्र पोखरेलले सर्वोच्चको आदेशले नेकपामा समाहित भएका दुईवटा दलको अवस्थालाई ०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्‍याएपछि त्यसयता सोही नाममा दर्ता भएका पार्टीहरु मान्य नहुने बताएका छन् ।

उनले भने, “सर्वोच्चको आदेशले ओली र प्रचण्डलाई नेकपालाई पूर्व एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्थमा पुर्‍याएको छ । त्यसकारण सोही नाममा दर्ता भएका दलहरु मान्य हुँदैनन् ।”

सर्वोच्चले फैसलापछि उनीहरुको दर्ता पनि स्वत: खारेज भएको अधिवक्ता पोखरेलले बताएका छन् ।

लेखाजोखा न्युजबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *