पोल्याण्ड/एनआरएनए पोल्याण्डका कोषाध्यक्ष भिम बहादुर खड्काले राजीनामा दिएका छन् ।संस्था विधान अनुसार नचलेको भन्दै उनले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संस्थाको विधान अनुसार गरिएको कारबाहीलाई बैठक नै नबोलाई कार्यसमितिलाई बन्दी बनाएको, संस्थालाई विधान बमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दा सुनुवाइ नभएको,संस्थाको २०२१ फेब्रुअरी २८ मा भएको साधारणसभा विधान बमोजिम नगरिएको उल्लेख गरेका छन्।
फोन सम्पर्कमा खड्काले “एनआरएनए आइसीसी सदस्य डा बोधराज सुवेदीले डिनर र अनौपचारिक छलफलका लागि बोलाएर संस्थाको हित बिपरित लागेका युवा संयोजक भिम परियारलाई गरिएको कारबाही फुकुवा गर्ने र त्यहिं एउटा एक पन्ने कागजमा लेखेर केन्द्रमा पठाउनु खेदजनक छ।कारबाहीबाट फुकुवा हुने भए संस्थाको बैधानिक बाटोबाट कार्यसमितिबाट गरिनु पर्छ।समिति भन्दा बाहिर अदृश्य र अमुक व्यक्तिको चाहनामा गरिने हरकतसंग किमार्थ सहमत हुन सकिँदैन। साधारण सभामा युवा संयोजकको बिषयमा छलफलको बिषय बनाउन खोज्दा बिषय नै प्रवेश गर्न दिइएन,अवैधानिक तरिकाले गरिएको साधारणसभाको खारेजीको लागि कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारी गरिरहेको छु” बताए।
युवा संयोजकको कारबाही फिर्ता भएको छैन:एनआरएनए महासचिव
एनआरएनए पोल्याण्डका महासचिव कविन्द्र सुवेदीले एनआरएनए पोल्याण्डमा केहि समयबाट रहेका समस्यालाई आगामी दिनमा मिलेर जाने भन्ने छलफल भएको हो। तर बाहिर प्रचार गरिए जस्तो युवा संयोजकलाई भएको कारबाहीलाई कार्यसमितिले फिर्ता नगरेको बताए।यदि उहाँको कारबाहीलाई कार्यसमितिको बैठकले फुकुवा गर्ने निर्णय अनुमोदन गर्यो भने एनआरएनए पोल्याण्डले आधिकारिक रुपमा जानकारी गराउने बताए। कोषाध्यक्ष भिम बहादुर खड्काको राजीनामा पत्र आएको तर उहाँलाई यसबारे पुनर्विचार गर्न आफूले अनुरोध गरेको बताए। बर्खास्त गरिएका एनआरएनए पोल्याण्डका युवा संयोजक भिम परियारले भने आफूलाई गरिएको कारबाही एनआरएनए पोल्याण्डले फिर्ता लिएको बताए।उनले यस अघि नै आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यही आसयको स्टाटस समेत लेखेका छन्।
एनआरएनए पोल्याण्डले युवा संयोजक भिम परियारलाई संस्थाको हितविपरीत लगातार लागेको,पदको दुरुपयोग गरेको, कार्यसमितिको अपमान गरेको,संस्थामा कुनै छलफलनै नगरी अरु कसैको निर्देशनमा संस्थाको गरिमा गिराउने गतिविधि गरेको,अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन हस्ताक्षर संकलनमा संलग्न भएको, कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा कार्यसमितिमा कुनै छलफल नै नगरी पोल्याण्डमा रहेका नेपालीहरुको तथ्यांक संकलन जस्तो संवेदनशील र जटिल विषय झिकेर विवाद निम्ताएको लगायतका गम्भीर आरोपहरु लगाउँदै १६ अगस्त २०२० मा बर्खास्त गरेको थियो।