गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अध्यक्षमा तीन जना सर्वसम्मत रुपमा चयन भएका छन् ।
संघको काठमाण्डौंमा सम्पन्न १० औं महाधिवेशनले अध्यक्ष पदमा डा. बद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्यलाई सर्वसम्मतले चयन गरेको हो ।
संघको उपाध्यक्षहरुमा डा. हेमराज शर्मा, महेश श्रेष्ठ, भुषण घिमिरे, डिबी क्षेत्री, धर्मराज अधिकारी, दुर्गा अचार्य, आरके शर्मा लगायत ११ जना चयन भए ।
यस्तै महासचिवमा गौरीराज जोशी र डा. केशव पौडेल चयन भएका छन् । महिला उपाध्यक्षमा विष्णुमाया परियार र यस्मिन बेगम चयन भए ।
आइतबार विधान संशोधनमार्फत तीन जना अध्यक्ष हुने गरी भागवण्डालाई सहज बनाइएको हो । संघभित्रका तीन समूहको व्यवस्थापन हुने गरी पदाधिकारीको संख्या पनि बढाइएको छ ।
संसोधित विधान अनुसार अध्यक्ष ३, उपाध्यक्ष ११,महासचिव २,उप महासचिव ६, सचिव १० जना हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कोषाध्यक्ष ३, सह-कोषाध्यक्ष ८, महिला सहकोषाध्यक्ष-३, प्रवक्ता २ जना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
संसोधित विधान अनुसार महिला संयोजक २,युवा संयोजक २,क्षेत्रीय संयोजक २,क्षेत्रीय उपसंयोजक युरोप क्षेत्र ७ र अन्य क्षेत्र ५ को व्यवस्था गरिएको छ ।
क्षेत्रीय महिला संयोजकको संख्या बढाएर ३ जना, क्षेत्रीय युवा संयोजक २,क्षेत्रीय महिला उप संयोजक २ र क्षेत्रीय युवा संयोजक २ जना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
संसोधित विधान अनुसार एनआरएनको पदाधिकारी संख्या नै ९५ जनाको हुनेछ ।
यसैबिच ´गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिबद्धताः समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा एकता’भन्ने मूल नारासहित सम्पन्न दशौँ गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन तथा अन्तराराष्ट्रिय महाधिवेशन १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ। नेपाल र नेपालीलाई कुनै पनि विपद् पर्दा संसारभरिका नेपाली हरुले हातेमालो गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रवन्ध गरिएता कानून ननबेको भनदै यथाशीर्घ कानुन बनाउनु माग गरिएको छ। एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने मूल मन्त्रलाई सार्थक बनाउन सीप, पूँजी र प्रविधि नेपाल र नेपालीको हितमा परिचालन गर्न संसारभरि रहेका गैर आवासीय नेपालीहरु प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ। त्यसका लागि आवश्यक कानूनी सुधार एवं उपयुक्त संरचनाको विकासका लागि आग्रह गर्दै विश्वज्ञान सम्मेलनका निस्कर्ष कार्यान्वयन गर्न कार्यदल बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। स्वतन्त्र र निस्पक्ष तवरले उक्त निर्वाचन हुँदा संविधान कार्यान्वयन भई मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्दै आर्थिक विकासको दिशातर्फ उन्मुख हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । १० अर्ब लगानी भित्र्याउन नेपाल डेभलपमेण्ट फण्ड स्थापना गरिएको लगानीलाई सहजीकरण गर्न, नेपालको संविधानले दिएको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार उपभोग गराउन सहजीकरण गर्नको लागि कानुनी संरचना सुधारको कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ। सन् २०३० सम्म नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति गर्ने, संयुक्त राष्ट्र संघले लिएको दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने र मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउन गैरआवासीले योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, न्यायपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित पार्न लागत खर्चमा पारदर्शिता, नियम कानुनको पूर्णपालना, समस्यामा पर्ने कामदारलाई न्याय, उद्धार र क्षतिपूर्तिका सकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषसँगको सहकार्यमा अघि सारेको अनिवार्य बचत (हजारे अभियान) सहितको सञ्चय कोष कार्यान्वयनका लागि परिणामदायी पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। कोभिड १९ का कारण थला परेको नेपाली पर्यटन क्षेत्रलाई क्रियाशील तुल्याउन नेपाल सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायत संसार भरि रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुसंग सहकार्य गर्ने जनाइएको छ ।
विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुँजी परिचालन गरेर देशको आर्थिक समृद्धिमा हातेमालो गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपालको आर्थिक विकासमा गैरआवासीय नेपालीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। नेपाललाई समस्या परेका बेला सहयोग गरेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे। विश्वमा नेपालको पहिचान र गरिमा बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए । ज्ञान, सीप र पुँजी स्वदेश भित्र्याएर देशको संमृद्धिमा जोडिन उनले आग्रह गरे।
यस्तै संघको दशौं महाधिवेशनमा बोल्दै राष्ट्रपति बिद्या देबी भण्डारीले गैरआवासीय नेपालीलाई सांस्कृतिक पर्यटन दूत भएर नेपाल चिनाउन आग्रह गरिन्। उनले नेपाल पर्यटनको प्रचुर संभावना रहेको भन्दै विदेशमा बस्ने नेपालीको प्रचारबाट नै पर्यटनबाट लाभ लिन सकिने बताइन्। विदेशमा बसेर पनि नेपालको आर्थिक विकासमा ध्यान दिन सकेकोमा नेपालले उच्च मूल्यांकन गरिने उनले बताइन्।